मुलुकमा औद्योगिक कृयाकलापहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा व्यापार व्यवसायका लागि अनुकुल वातावरण तयार गर्ने हेतुले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जंगबहादुर राणाबाट वि.सं. 1993 सालमा उद्योग परिषद्को स्थापनाभएको थियो । सोही वर्ष नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी सम्बन्धी कानुन र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन लागुभएको र वि.सं. 2038 सालमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा नेपालको संविधान (२०७२)ले मुलुकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुने गरी शासन संचालनको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ र स्थानीय बीच पुलको रुपमा रहने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्नका लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु (सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) 8 वटा जिल्लास्तरको कार्यालयहरु दरबन्दी सहित 2075 सालमा तत्कालिन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामलाई लाई हस्तान्तरण भएकोमा यस अघि उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम अन्तर्गत कार्य जिम्मेवारी सहित रहेकोमा मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली 2079 बमोजिम यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।मधेश प्रदेशमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन,आन्तरिक तथा स्वदेशी उत्पादनलाई सहजीकरण र नियमन गर्दै उपभोक्ताको हकहित समेतलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धनकालागि नियमित बजार अनुगमन गरी बजार नियमन, साथै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति,कानुन, मापदण्ड र योजना निर्माण सहित पुर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य यस मन्त्रालयको रहेको छ ।